- केंद्रीय मंत्रिमंडल का कृषि संबंधी अध्यादेश, संविधान का उल्लंघन : माकपा
लखनऊ। भाजपा केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने अध्यादेश द्वारा आलू प्याज दलहन आदि खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी कृषि उत्पादों के मूल्य एवं भंडारण का नियंत्रण समाप्त कर दिया। ऐसे समय जब किसानों को और अधिक सुरक्षा की जरूरत है। यह बातें माकपा के राज्य सचिव कामरेड हीरालाल ने शुक्रवार को कही।
हीरालाल ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों तथा देसी कारपोरेट को स्वछंद रूप से प्रवेश करने का न्योता दे रही है। इससे कृषि क्षेत्र में वायदा कारोबार बढ़ेगा और कृत्रिम अभाव पैदा किया जाएगा। ठेका खेती का मार्ग प्रशस्त होगा।
कृषि राज्यों का विषय है राज्य सरकारों से बिना विचार विमर्श किए इस तरह का विधेयक अध्यादेश को स्वीकृत देना हमारे संविधान का पूरा उल्लंघन तथा संघवाद की आत्मा को नष्ट करने का षडयंत्र है। यहां तक कि यदि इस मामले में संसद भी कानून बना दे तो भी लागू करने से पहले राज्य विधानसभाओं से इसकी स्वीकृति लेनी पड़ती।
माकपा राज्य सचिव मण्डल मांग करता है कि केंद्र सरकार कृषि और किसान विरोधी जनविरोधी तथा संविधान विरोधी इन अध्यादेशों को तत्काल रद्द करे।
