- अपर मुख्य सचिव राजस्व की अगुवाई में बनेगा कंट्रोल रूम
- सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ नमाज ना पढ़ने दी जाए
- जो उल्लंघन कर ऐसा करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए
- बैंककर्मियों को सुरक्षित रखने में कोताही न बरतें
- जो विदेशी हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर उनकी जांच करें, यदि कानून तोड़ा है तो एनडीआरएफ एक्ट/डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करें
- जिन्होंने छुपाया है या अवैध ढंग से किसी को शरण दी है उसके खिलाफ भी मुकदमा करें
अनुरक्त सिंह
लखनऊ। एक हफ्ते से लगातार ब्रत रखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना से लड़ने व उससे बचाव के लिए ग़रीबों, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और अशक्तों के लिए ख़ज़ाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी गुरुवार की सुबह टीम इलेवन के साथ बैठकर प्रदेश भर में पहुँचाई जा रही सहायता को लेकर समीक्षा की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहा गया है कि एक क्लिक से इन सभी के खातों में 850 करोड़ ₹ हस्तांतरित किये जायेंगे। समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग की तरफ़ से क़रीब 83 लाख लोगों को मिलेगा पैसा, मनरेगा मज़दूरों को एक दिन में 611 करोड़ के भुगतान के बाद होने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा भुगतान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम इलेवन और प्रदेश के बड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाकडाउन का 100 प्रतिशत पालन कराया जाए, साथ ही पुलिसकर्मी संवेदनशीलता के साथ लोगों को समझाएं-बुझाएं और कानून का पालन ना करने पर कानूनी कार्रवाई करें।
योगी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जगह भोजन उपलब्ध कराया जाय, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, शेल्टर होम अच्छे बनाए जाएं, सोशल डिस्टैंसिंग का पूरी तरह से अनुपालन हो, भोजन के साथ एक वक्त चाय भी अवश्य दें, खुद डीएम शेल्टर होम की जिम्मेदारी देखें,
क्वांरटाइन सेंटरों में भी अच्छी व्यवस्था हो, भोजन इत्यादि का बेहतर प्रबंध हो, साथ ही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो ताकि कोई मरीज भाग ना सके। ऐसा होने पर या किसी खामी के सामने आने पर डीएम और एसपी सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे।
तबीलीगी जमात से लौटे हर व्यक्ति को हर हाल में ढूंढ निकाला जाए, उसकी पूरी निगरानी हो, जो विदेशी हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर उनकी जांच की जाय, यदि कानून तोड़ा है तो एनडीआरएफ एक्ट / डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई हो, जिन्होंने छुपाया है या अवैध ढंग से किसी को शरण दी है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।
पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि अब तक तबलीग से जुड़े 1330 लोग यूपी में चिन्हित हो चुके हैं, इनमें 258 विदेशी नागरिक हैं, इन सभी को क्वारंटाइन कर जांच की जा रही है, 200 लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ अवैध शरण देने का मामला दर्ज हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करते हुये कहा कि तबलीगी जमात से जुड़े जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनकी सख्ती से निगरानी की जाए, सोशल डिस्टैंसिंग और हेल्थ के सारे प्रोटोकाल का सख्ती से उनसे पालन कराया जाए, साथ ही यदि वे पुलिसकर्मियों या स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सहयोग ना करें और बदसलूकी करें तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तबलीगियों की गलतियों का खामियाजा पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों और प्रदेश वासियों को नहीं भुगतने देंगे।
बैंककर्मी इस आपदा के वक्त में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, उनके आईडी कार्ड को ही लाकडाउन / कोविड-19 पास के तौर पर स्वीकार किया जाए, साथ ही बैंकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए।
सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ नमाज ना पढ़ने दी जाए, जो लोग लाकडाउन का उल्लंघन कर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
1070 को टोल फ्री नंबर के साथ कंट्रोल रूम बनाकर जोड़ा जाए, अपर मुख्य सचिव राजस्व की अगुवाई में लोगों को मदद पहुंचाने और सूचनाएं मंगाने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया जाए। यूनीसेफ ने 34 काउंसलर भेजे हैं, इन काउंसलरों और विशेषज्ञों की मदद से आश्रयस्थलों में रह रहे लोगों व घरों पर अकेले मौजूद लोगों, विशेषकर बुजुर्ग लोगों की काउंसलिंग कराते रहा जाए, ये नंबर सभी को उपलब्ध कराए जाएं और संदेश दिया जाए कि कोई भी किसी वक्त समस्या के लिए इस पर फोन कर सकता है।
बाहरी राज्यों के जो लोग उत्तर प्रदेश में रह रहें हैं, सम्मान सहित उनकी पूरी हिफाजत करना और भोजन इत्यादि का प्रबंध करना हमारा दायित्व है, उनकी पूरी चिंता की जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि ठेला, खोमचा और रेहड़ी वाले श्रमिकों समेत सभी श्रमिकों और जरूरतमंदों तक सरकारी 1000 रूपए की मदद जल्द से जल्द उनके खातों में पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में पहुंच रही सब्जियों और फलों की पूरी कीमत किसानों को मिलनी चाहिए, ये सुनिश्चित कराया जाए कि उनके उत्पाद सौ फीसदी बिक जाएं, यदि बचते हैं तो सरकारी विभाग इन उत्पादों को खरीद कर जरूरतमंदों तक पहुंचाएं।
किसानों की फसल कटाई में कोई असुविधा ना होने दी जाए, उनके हार्वेस्टिंग समेत उर्वरक आदि को लेकर व्यवस्था कराई जाए और सोशल डिस्टैसिंग का अनुपालन कराते हुए उनके काम में सहयोग कराया जाए।
अपर मुख्य सचिव राजस्व की अगुवाई में जल्द से जल्द कंट्रोल रूम शुरू कराकर हर जिले को सीधे मुख्यालय से जोड़ा जाए, साथ ही हर कमिश्नरी में भी ऐसे कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएं। इस दौरान पशुपालन विभाग की तरफ से बताया गया कि एक लाख चार हजार स्ट्रीट डाग्स को भी भोजन मुहैया कराया गया है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ओवर रेटिंग कतई ना होने दी जाए, जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की जाए, साथ ही राशन वितरण का इंतजाम वैसा ही रखा जाए जैसा पहले दिन देखने को मिला है, हर पात्र को मुफ्त राशन जरूर मुहैया हो जाए।
