- वीडियों कांफ्रेसिंग से उद्योगों को पुनजीर्वित करने के रोडमैप पर उद्यमियों से चर्चा
- प्रदेश के कोने-कोने से लगभग 100 उद्यमी वीडियों कांफ्रेसिंग में हुए शामिल
- आरबीआई ने एमएसएमई को दी गई सुविधाओं की प्रशंसा की
- उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ‘‘रिवाइवल एण्ड फैसिलिटेशन’’ सेल का गठन : डा. नवनीत सहगल
- जीएसटी रिफंड को केन्द्र से करेंगे अनुरोध : नवनीत सहगल
इस अवसर पर प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा. नवनीत सहगल भी मौजूद थे। साथ ही प्रदेश के कोने-कोने से लगभग 100 उद्यमी भी वीडियों कांफ्रेसिंग में शामिल हुए। वार्तालाप के दौरान श्री सिंह ने 20 अप्रैल से कतिपय शर्तें एवं नियमों के तहत खुलने वाले उद्यमों के बारे में उद्यमियों की जिज्ञासाओं का मौके पर ही समाधान किया। साथ ही उद्यमियों द्वारा दिये गये सुझावों को प्रमुखता से लेते हुए इनके जल्द से जल्द निराकरण का आश्वसन भी दिया गया।
उन्होंने कहा कि उद्यमियों द्वारा नकदी उपलब्धता के बारे में जो सुझाव दिये गये है, उसपर जल्द ही अमल किया जायेगा। राज्य सरकार प्रदेश की सभी एमएसएमई यूनिट्स के साथ खड़ी है। सरकार के स्तर से जो भी सम्भव मदद होगी उद्यमियों को दी जायेगी। उन्होंने यह भी आवश्वस्त किया कि जीएसटी रिफण्ड भी यथाशीघ्र कराने पर विशेष बल दिया जायेगा। उन्होंने आरबीआई द्वारा एमएसएमई को दी गई सुविधाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्यमियों को बढ़-चढ़ कर इसका लाभ लेना चाहिए।
मंत्री जी ने कहा कि उद्यमी अपनी यूनिट तक श्रमिकों को पहुंचाने के लिए यूपीएसआरटीसी की बसों का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए सीआईआई और यूपीएसआरटीसी के बीच समन्वय स्थापित कराया जायेगा। उन्होंने विशेष रूप से उद्यमियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि उद्यम शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की गाइड लाइन का पूरी तरह पालन किया जाय और श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाय। औद्योगिक यूनिटों में सीसीटीवी अवश्य लगाया जायं।
इस दौरान डा. नवनीत सहगल ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई को दी जा रही सुविधाओं के बारे में उद्यमियों को अवगत कराते हुए बताया उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा लगातार इकाइयों से सम्पर्क किया जा रहा है। लाॅक-डाउन खुलने के उपरान्त औद्योगिक इकाइयों तथा निर्यातकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में ‘‘रिवाइवल एण्ड फैसिलिटेशन’’ सेल का गठन किया गया है। इसके माध्यम से लम्बित भुगतान, अनुमोदन, लाइसेंस तथा पीएसयू बैंको के साथ लोन फैसिलिटेशन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द जीएसटी रिफंड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसके भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की सुविधा हेतु विद्युत चार्ज जमा करने की अवधि आगे बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। एमएसएमई सेक्टर के रिवाइवल हेतु रोड मैप तैयार कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही उद्यमों को शुरू करने की अनुमति दी जायेगी। यूनिटों को भारत सरकार के सभी मानकों का पालन करना होगा।
