- उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण को धन अवमुक्त
लखनऊ। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मैनपुरी में नहरों पर वी.आर.बी., साइफन निर्माण एवं अन्य पक्के कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए प्राविधान की गई सम्पूर्ण धनराशि 16 लाख रुपये योजना के अवशेष कार्यों पर व्यय करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि परियोजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समय में पूरा किए जाने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियन्ता की होगी।
इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार की सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि 250 करोड़ रुपये के सापेक्ष मौजूदा समय में अवशेष धनराशि से 354.79 लाख रुपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में जारी शासनादेश में यह भी कहा गया है कि मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही की जानी है। आवंटित धनराशि को मुख्य अभियन्ता गंगा, पूर्वी गंगा, यमुना, बेतवा, शारदा सहायक, गण्डक तथा शारदा सहायक को अवमुक्त की गई है। इस धनराशि से परियोजना के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय में कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं।
