जिलाधिकारियों को पेयजल की सभी स्कीमों की सघन समीक्षा के निर्देश

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में आॅर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए: मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद बांदा में चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिलों के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा करने के दौरान मण्डल के चारों जनपदों में वृहद कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु शासन द्वारा 01 करोड़ 20 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करने के उपरान्त महोबा एवं चित्रकूट जनपद में गौशालाओं के निर्माण में प्रगति न पाये जाने पर इन जनपदों के जिलाधिकारियों से अप्रसन्न्ता व्यक्त की। उन्होंने कान्हा गौशालाओं का शीघ्रता से निर्माण कराकर अन्ना गौवंश को संरक्षित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने महोबा एवं हमीरपुर जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेस लाइन सर्वे में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को आवंटित शौचालयों के निर्माण की खराब प्रगति पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पुख्ता करें तथा प्रगति की लगातार समीक्षा करें। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण की योजना पर ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि साफ-सफाई नियमित रूप से करायी जाए, ताकि वेक्टरजनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बांदा को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में कुल 02 लाख 46 हजार गौवंश है, जिनमें से 22 हजार ही संरक्षित हैं। यह स्थिति असंतोषजनक है, गौ-संरक्षण के कार्य में तेजी लायी जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करते हुए शासन की मंशा के अनुसार कार्य करके अपने-अपने जनपदों को प्रगतिशील बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाये गए गोल्डेन कार्डों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि जनपद में कुल 01 लाख 48 हजार परिवारों के कार्ड बनने थे, जिनमें से मात्र 58,581 कार्ड ही बन पाये हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि पीएचसी स्तर पर कैम्प लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाये जाएं तथा उनका वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए।

ग्रामीण पेयजल परियोजना का कार्य पूरा न होने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि जनवरी माह तक लाभार्थियों के खातों में अनिवार्य रूप से भेज दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने जनपद चित्रकूट के जिलाधिकारी को 195 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ग्रामीण पेयजल परियोजना का कार्य पूरा न होने पर जल निगम के निलम्बित अधिकारी तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपद में पेयजल की सभी स्कीमों की सघन समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्यान्न वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से समय से कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पावर काॅर्पोरेशन के मुख्य अभियंता को सोलर पैनल स्थापित करने और किसानों से ट्रान्सफार्मर रखवाये जाने हेतु ली गयी धनराशि को वापस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रिप इरीगेशन प्रणाली से किसानों को जोड़ा जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इसकी गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में आॅर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए।

उपभोक्तओं को गलत विद्दुत बिल भेजने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्तओं को गलत विद्युत बिल न भेजा जाए। कैम्प के माध्यम से विद्युत बिलों को ठीक कराया जाए क्योंकि शासन की तरफ से गरीबों को निःशुल्क मीटर दिए जा रहे हैं तो विद्युत बिल अधिक नहीं आना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों मेें शासन के रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई की जाए। उन्होंने चित्रकूटधाम मण्डल के तहत नलकूपों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जनपदों में जितने भी राजकीय नलकूप हैं उन्हें सोलर पैनल के माध्यम से जोड़ा जाए और किसानों के खेत में टेल तक पानी पहुंचाया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कर चोरी हर हाल में रोकी जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जनपदों में स्वेटर तथा यूनीफाॅर्म का समय से वितरण करायें। उन्होंने सारी खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक को निर्देश दिए कि महिला उत्पीड़न बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। इसलिए इन मामलों में विशेष रूप से सतर्कता बरतें और इनके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। उन्होंने यू0पी0-112 को प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के विषय में कहा कि पुलिस के साथ-साथ परिवहन तथा पी0डब्लू0डी0 विभाग आपस मेें समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके। उन्होंने जनपदों में अवैध खनन रोकने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी चैकियों में फेरबदल करने और बैंक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों की व्यवस्था के लिए भी कहा।

शासन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए
मुख्यमंत्री ने मण्डलीय/जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने सीयूजी नम्बर पर आने वाली काॅल को वे स्वयं रिसीव करें। उन्होंने रैन बसेरों की स्थिति के विषय में जानकारी करते हुए कहा कि शहरों एवं कस्बों में इनकी उचित व्यवस्था की जाए, जिससे निर्बल, असहाय लोग रोड के किनारे सोने के लिए मजबूर न हों और जरूरतमंदों को ही कम्बल वितरण किया जाए। शासन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। बैठक में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, लोक निर्माण राज्य मंत्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य बाबू लाल मीना तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।