एनसीआर जनपदों में पराली प्रबन्धन योजना को 25 करोड़ ₹ प्रस्तावित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के समक्ष आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार 4,210.85 करोड़ ₹ है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 2,234.15 करोड़ ₹ तथा पूंजी लेखे का व्यय 1,976.70 करोड़ ₹ है।
ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मूल बजट का आकार 4,79,701.10 करोड़ ₹ है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 3,63,957.04 करोड़ ₹ तथा पूंजी लेखे का व्यय 1,15,744.06 करोड़ ₹ है। जुलाई, 2019 में प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक बजट का आकार 13,594.87 करोड़ ₹ पारित कराया गया, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 8,381.20 करोड़ ₹ तथा पूंजी लेखे का व्यय 5,213.67 करोड़ ₹ है।
द्वितीय अनुपूरक बजट के मुख्य प्रस्तावों के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के लिए 1,771.19 करोड़ ₹ की मांग की गयी है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 500 करोड़ ₹, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 200 करोड़ ₹, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु लिये गये ऋण की समय पूर्व अदायगी के लिए 960.94 करोड़ ₹ तथा डिफेंस एक्सपो इण्डिया-2020 के आयोजन हेतु 86.81 करोड़ ₹ का प्रस्ताव किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा हेतु 280 करोड़ ₹ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसमें जिला चिकित्सालयों को मेडिकल काॅलेज में उच्चीकृत किये जाने की योजना के अन्तर्गत 13 जनपदों के लिये 20 करोड़ ₹ प्रति जनपद की दर से कुल 260 करोड़ ₹, जेके इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलाॅजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर हेतु 20 करोड़ ₹ की मांग की गयी है।
ऊर्जा विभाग हेतु कुल 1106.99 करोड़ ₹ की मांग की गयी है। इसमें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु 1,000 करोड़ ₹ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। डेडिकेटेड फ्रेट काॅरिडोर के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्याें के लिए 250 करोड़ ₹ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।
वन विभाग हेतु कुल 200.47 करोड़ ₹ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इसमें सामाजिक वानिकी हेतु 125 करोड़ ₹, गोरखपुर में शहीद अशफाकउल्ला खाँ प्राणी उद्यान के लिये 30 करोड़ ₹ तथा नेशनल बैम्बू मिशन योजना हेतु 4.37 करोड़ ₹ का प्रस्ताव किया गया है।
कृषि तथा सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत एनसीआर जनपदों हेतु पराली प्रबन्धन योजना के लिये 25 करोड़ ₹ तथा फलदार पौधों के रोपण के लिये 5 करोड़ ₹ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। पंचायती राज के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु 221.68 करोड़ ₹ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। खाद्य तथा रसद के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में फोर्टिफाइड राइस के वितरण हेतु 3.03 करोड़ ₹ प्रस्तावित किये गये हैं। प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक-बालिकाओं की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 130 करोड़ ₹ की मांग की गयी है।
द्वितीय अनुपूरक बजट में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन हेतु 18.85 करोड़ ₹, काॅमनवेल्थ, पार्लियामेंटरी एसोसिएशन इण्डिया रीजन काॅन्फ्रेंस हेतु 5 करोड़ ₹, सूचना तथा प्रचार हेतु 50 करोड़ ₹, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 32.21 करोड़ ₹ तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु 20.85 करोड़ ₹ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।