लखनऊ। नवगठित डेमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन (डीएलए) ने हैदराबाद एनकाउंटर, उन्नाव बलात्कार पीड़िता सहित प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ती हिंसा की घटनाओं व मानवाधिकार उल्लंघन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
अधिवक्ता संगठन की रविवार को लखनऊ में हुई बैठक में सत्ता के संरक्षण में संविधान व लोकतंत्र के हनन की घटनाओं को बढ़ावा देने पर घोर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकारें जनता को सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने में असफल हैं। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भीड़ हत्या व मुठभेड़ हत्या को जायज ठहराने के लिए माहौल बना रही हैं। एक सभ्य समाज में दंड देने का काम न्यायपालिका को है, न कि पुलिस अथवा भीड़ को। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो सरकारें लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के लिए निरंकुश हो जायेंगी।
बैठक की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता चंद्रपाल तथा संचालन डीएलए के प्रदेश संयोजक एडवोकेट नसीर शाह ने की। बैठक में हाइकोर्ट के एडवोकेट माता प्रसाद पाल, सोनभद्र बार से प्रभुसिंह, झांसी बार से अनीस अहमद, फैजाबाद से उमाकांत विश्वकर्मा, राजेश उपस्थित थे।
