आरक्षण समर्थकों ने पिछड़े वर्ग के कार्मिकों को भी पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने की उठायी मांग।

संघर्ष समिति के नेताओं ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या से उनके आवास पर की मुलाकात और सरकारी ठेकों में दलित, पिछड़े को आरक्षण दिये जाने के ऐलान का किया स्वागत और दलित कार्मिकों की लम्बे समय से लम्बित पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की बहाली की उठायी मांग। 
लखनऊ।सरकारी ठेकों में पिछड़े वगों के ठेकेदारों को 27 प्रतिषत, अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को 21 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत आरक्षण व गरीब सवर्णो को 10 प्रतिषत आरक्षण लागू किये जाने का प्रदेष के उपमुख्यमंत्री श्री केषव प्रसाद मौर्या द्वारा लागू किये जाने के ऐलान के बाद आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उ0प्र0 के संयोजक अवधेष कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने श्री केषव मौर्या के आवास पर सुबह 12 बजे उनसे मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपते हुए उनके द्वारा सरकारी ठेकों में आरक्षण दिये जाने के फेसले का स्वागत किया और साथ ही उ0प्र0 में सपा सरकार में रिवर्ट कार्मिकों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलवाने के लिये प्रदेष में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था पुनः बहाल कराने की मांग उठायी और साथ ही प्रदेष में पिछड़े वर्गों के कार्मिकों के लिये भी पदोन्नति में आरक्षण की पुरजोर मांग उठायीं।
उपमुख्यमंत्री से मिलने वाले आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उ0प्र0 के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, डा0 रामशब्द जैसवारा, आरपी केन, अनिल कुमार, अजय कुमार, अंजनी कुमार, ने कहा मा0 उपमुख्यमंत्री द्वारा आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और उनकी भागीदारी सुनिष्चित करने हेतु लिया गया फेसला सराहनीय है। उ0प्र0 की सरकार पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था अविलम्ब बहाल कर उनकी लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करे, जिससे दलित कार्मिक जो सपा सरकार अपमानित किये गये थे। उन्हें उनका सम्मान वापस मिल सके। पूरे प्रदेष के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिक अपनी इस मांग को लेकर लम्बे समय से लगातार संघर्षरत हैं। संघर्ष समिति के नेताओं को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने ध्यान से सुना और उचित कार्यवाही कराने का आष्वासन दिया।