स्वतंत्रता सेनानियों व लोकतंत्र सेनानियों का आयुष्मान भारत योजना में बनेगा गोल्डन कार्ड
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को सहचर सहित 

उच्चीकृत श्रेणी की बसों में परिवहन की सुविधा पर शीघ्र विचार किया जायेगा : नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी

- स्वतन्त्रता एवं लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन व सम्मान राशि दिये जाने सम्बन्धी समस्या का समाधान यथाशीघ्र हो : नन्दी

 

लखनऊ, 7 नवम्बर। प्रदेश के समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को सहचर सहित अब उच्चीकृत श्रेणी (स्कैनिया/प्लैटिनम/वोल्वो) की बसों में परिवहन की सुविधा दिये जाने हेतु समुचित परीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व लोकतंत्र सेनानियों का आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने की कार्यवाही भी की जा रही है। समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन व सम्मान राशि दिये जाने सम्बन्धी किसी भी समस्या का समाधान यथाशीघ्र करें।

ये बात राजनैतिक पेंशन, नागरिक उड्डयन एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'मंत्री' ने आज यहां 6 कालीदास मार्ग स्थित अपने आवास पर राजनैतिक पेंशन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने बताया कि सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों व उनके आश्रितों को पेंशन एवं सम्मान राशि का भुगतान, अन्य सुविधाएं तथा उनकी शिकायतों व सुझावों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। समस्त सूचनाओं का आदान-प्रदान आनलाइन किया जा रहा है।

श्री नन्दी ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता 5000 ₹ से बढ़ाकर 12000 ₹ किये जाने की कार्यवाही भी प्रस्तावित है।

बैठक में उपस्थित राजनैतिक पेंशन विभाग के प्रमुख सचिव राजन शुक्ला ने कहा कि सेवा सदन लखनऊ एवं मथुरा का संचालन पीपीपी माडल के आधार कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-आफिस को पूर्ण रूप से लागू किये जाने हेतु डिजिटाइजेशन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जा रहा है, जिससे शत-प्रतिशत पत्रावलियां ई-आफिस के माध्यम से उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा सकें। 

समीक्षा बैठक में राजनैतिक पेंशन विभाग के अधिकारियों सहित सम्बन्धित कर्मचारि भी उपस्थित थे।