लखनऊ, 16 नवम्बर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र आगामी 18 व 19 नवम्बर को 48 घण्टे के कार्य बहिष्कार के अपने फैसले पर अडिग है। संघर्ष समिति ने सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं से पूरी तरह एकजुट होकर 48 घण्टे के कार्य बहिष्कार को सफल बनाने का आह्वान किया है। संघर्ष समिति की मांग है कि प्राविडेन्ट फण्ड के भुगतान की जिम्मेदारी उप्र सरकार ले और इस आशय का गजट नोटिफिकेशन जारी करे। संघर्ष समिति ने प्राविडेन्ट फण्ड घोटाले में चल रही जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन एवं अन्य जिम्मेदार आईएएस अधिकारियों पर एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। संघर्ष समिति ने संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ की धनराशि ठेकेदारों द्वारा जमा न किये जाने पर रोष व्यक्त करते हुए मांग की है कि जिम्मेदार ठेकेदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाये एवं संविदा कर्मियों की ईपीएफ धनराशि खाते में जमा की जाये।
18 एवं 19 नवम्बर को कार्य बहिष्कार अभियान के तहत आज राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त जनपदों एवं परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभाओं का दौर आज 12वें दिन भी जारी रहा। अनपरा, ओबरा, पारीक्षा, हरदुआगंज, पनकी, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बांदा, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद, अयोध्या, गोण्डा, प्रयागराज में बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं ने बड़ी सभायें करके रोष व्यक्त किया।
राजधानी लखनऊ मं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं ने बिजली कर्मचारियों से आह्वान किया है कि 17 नवम्बर को अवकाश के दिन भी विरोध सभाओं का क्रम जारी रखा जाये और 18 एवं 19 नवम्बर को शान्तिपूर्ण कार्य बहिष्कार कर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करे।
लखनऊ में संघर्ष समिति की बैठक में प्रमुख पदाधिकारियों शैलेन्द्र दुबे, राजीव सिंह, गिरीश पाण्डेय, सदरूद्दीन राना, सुहैल आबिद, राजपाल सिंह, राजेन्द्र घिल्डियाल, विनय शुक्ला, शशिकान्त श्रीवास्तव, महेन्द्र राय, वीसी उपाध्याय, डीके मिश्र, करतार प्रसाद, कुलेन्द्र सिंह चैहान, मो. इलियास, पीएन तिवारी, पवन कुमार श्रीवास्तव, परशुराम, एके श्रीवास्तव, पीएन राय, भगवान मिश्र, केएस रावत, आरएन यादव, आरएस वर्मा, पीएस बाजपेई, अमिताभ सिन्हा मुख्यतया सम्मिलित हुए।
बिजलीकर्मी 18 व 19 नवम्बर को 48 घण्टे कार्य बहिष्कार के फैसले पर अडिग