- गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर शासन का अत्यन्त कड़ा रुख
- सिम्भावली ग्रुप की सिम्भावली एवं मोदीनगर चीनी मिल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश, शीघ्र होगी गिरफ्तारी
- अधिक बकाया वाली चीनी मिलों के विरूद्व जारी होगी आरसी
लखनऊ, 21 सितम्बर। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की और बकाया गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने के कड़े निर्देश दिये। सिम्भावली ग्रुप व मोदीनगर ग्रुप की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य की अधिक धनराशि बकाया होने एवं भुगतान के प्रति मिल प्रबन्धन की उदासीनता को देखते हुए इन मिल मालिकों एवं प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध ईसी एक्ट में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इन चीनी मिलों द्वारा बेची गई चीनी से प्राप्त 85 प्रतिशत धन को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु गन्ना मूल्य में देय काफी धनराशि अन्य मदों में व्यय कर ली गई है।
इस पर कठोर रूख अपनाते हुए गन्ना विभाग द्वारा सिम्भावली ग्रुप की सिम्भावली चीनी मिल व मोदी ग्रुप की मोदीनगर चीनी मिल के मालिकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है एवं उत्तरदायी व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश भी दिये गये है। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान में शिथिलता बरतने वाली सभी चीनी मिलों के विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी करने के निर्देश दिये है।
गन्ना मंत्री ने बताया कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को 73,661 करोड़ ₹ का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है तथा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान यथाषीघ्र कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है।
