लखनऊ, 16 नवम्बर। उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर एम्प्लॉय ट्रस्ट का लगभग 2268 करोड़ ₹ निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि. डीएचएफएल में अभी भी फंसे रहने के मामले पर उप्र सरकार द्वारा गारण्टी लेने हेतु मीटिंग में सर्वसमत्त से यह निर्णय लिया है की सरकार और प्रवंधन को एसोसिएशन 3 दिन का समय देता है की वह डीएचएफएल में फसी रकम की गारंटी ले पदाधिकारियो ने यह भी तय किया है की एसोसिएशन इस बीच प्रदेश के ऊर्जामंत्री और कार्पोरेशन प्रवंधन से रकम की गारंटी के सम्बन्ध में वार्ता कर सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की मांग करे फिर भी सरकार मांगों पर विचार न करे फिर वयापक आंदोलन पर विचार किया जाय।
इसको ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन ने एलान किया है की अभी फिलहाल एसोसिएशन के सदस्य किसी भी कार्यबहिष्कार व हड़ताल से अपने को अलग रखेंगे अगर जरुरत हुई तो आंदोलन पर विचार किया जायेगा।
उप्र पावर आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष एसपी सिंह, अति महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव अजय कुमार, योगेश कुमार, महेन्द्र सिंह, राधेश्याम, राकेश पुष्कर, सुनील कुमार, रामशब्द, आदर्श, कौशल, राजीव कुमार सिंह, राम आधार, रनजीत कुमार ने कहा कि चूँकी पावर कार्पोरेशन प्रवन्ध नया है ऐसे में पूरे मामले को समझने के लिए उसे उचित समय मिलना चाहिए एसोसिएशन के सदस्य विगत दिनों विशाल रैल्ली कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। ऐसे में सरकार और प्रवन्धन को सकारात्मक पहल करते हुए फसी रकम की गारंटी लेकर टकराव से बचना चाहिय। एसोसिएशन के पदाधिकारियो ने सरकार से एक बार फिर पुर जोर मांग उठायी है की सरकार केंद्र सरकार से अबिलम्ब संपर्क कर सीबीआई जाँच शीघ्र शुरू कराए।
