औद्योगिक इकाईयों के लिये प्रतिनिधियों की कमेटी बनेगी
- प्रमुख सचिव ने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को लेकर उपायुक्त उद्योग की अध्यक्षता में कमेटी बनाने एवं उसके नियमित अनुश्रवण के दिये निर्देश

 

लखनऊ, 4 नवम्बर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा. नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश में रूग्ड़ इकाइयों के पुर्नस्थापित कराये जाने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही अधिनियम लायेगी। इस प्रस्तावित एमएसएमई एक्ट में इन इकाईयों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए नए प्राविधान किये जायेंगे। साथ ही भविष्य में एमएसएमई इकाईयों को विकट परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी कारागर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

      डा. सहगल आज लोकभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदेश में विभिन्न समस्याओं से जूझ रही एमएसएमई इकाईयों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर उपायुक्त उद्योग की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाये और इसमें औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करते हुए नियमित रूप से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायें। साथ ही स्थानीय बैंकर्स के सहयोग से उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण प्रभावी तौर से कराया जाय।

      प्रमुख सचिव ने कहा कि जो इकाईयां किन्हीं कारणों से बन्दी की कगार पर है, उनको सूचीबद्ध करके जनपदीय अधिकारी उनकी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करें और इकाई के पुनः चालू करने हेतु उद्यमियों को हरसंभव सहयोग और मदद प्रदान करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मण्डल/जिले स्तर पर आयोजित होने वाली उद्योग बंधु की बैठकों में भी प्रमुख रूप से इसको भी एजेंडा बिन्दु बनाया जाये। साथ ही जिलाधिकारी के सहयोग से रूग्ड़ इकाइयों के पुनर्संचालन हेतु ठोस कदम उठाये जाएं।

      बैठक में विशेष सचिव एमएसएमई प्रदीप कुमार, व्यवसायिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव राजेन्द्र प्रसाद, एसएलबीसी के डीजीएम बीएस लूथर सहित अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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