- उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संग्रहालय निर्माण को राज्यांश की
धनराशि स्वीकृत
लखनऊ, 20 अगस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संग्रहालय के निर्माण हेतु राज्यांश की धनराशि कुल 5,24,400₹ का 50 प्रतिशत 2,62,200₹ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में संग्रहालय के निर्माण हेतु कुल 26.22 लाख ₹ की धनराशि निर्धारित की गई है, जिसके राज्यांश के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि कुल 5,24,400₹ प्रदेश सरकार को भुगतान करना है।
स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि निर्धारित मदों पर ही व्यय की जायेगी। धनराशि व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों का पालन किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के उपयोग के पश्चात जो धनराशि अवशेष बचेगी उसे तत्काल राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।
