रिस्पांस टाइम में गुणात्मक सुधार लाया जाए : मुख्य सचिव
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक सम्पन्न
लखनऊ, 15 अगस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने वर्ष 2019-2020 प्रदेश में आयोजनीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया कैम्पेन चलाये जाने के निर्देश दिए हैं जिसके अन्तर्गत एफ.एम., वाईस मैसेज, प्रिन्ट मीडिया, ग्राउण्ड होल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल, यूनीपोल, ट्रीगार्ड आदि पर होल्डिंग्स एवं स्टीकर, कैलेण्डर तथा पैमप्लेट के माध्यम से आम-जन को सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन्स के अनुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान वर्कशाॅप, सेमिनार, गोष्ठी के माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को ट्रैफिक नियमों की विस्तृत एवं सारगर्भित जानकारी दी जाए इस प्रयोजन हेतु परिवहन विभाग द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कोष प्रबन्धन समिति की आज लोक भवन में सम्पन्न हुई उच्च स्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव नियोजन देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, परिवहन, अरविन्द कुमार, प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी राजशेखर सहित परिवहन, यातायात तथा सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
डाॅ0 पाण्डेय ने कहा कि काॅमर्शियल वाहनों की फिटनेस की चेकिंग के लिए कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जाए तथा वाहन चालकों का दृष्टि परीक्षण समय-समय पर कराया जाए। उन्होंने दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाॅट के सुधारीकरण पर बल दिया। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों से जुड़ी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, यीडा, उपशा, नोएडा ग्रेटर नोएडा, स्थानीय निकायों तथा कैन्टोन्मेंट बोर्ड द्वारा बनायी गयी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पाॅट पर साइन बोर्ड, रैम्बल स्टिप, जेब्रा क्रासिंग, सांकेतिक बोर्ड लगाये जाने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन ब्लैक स्पाॅट्स पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है उनमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कारगर उपाय किए जाने तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रिस्पांस टाइम में गुणात्मक सुधार लाया जाए।
