विवेचना की तत्काल रिपोर्ट देने को विवेचना फण्ड स्वीकृत
लखनऊ, 29 जनवरी संवाददाता। पुलिस को विवेचनाओं के लिए अब स्वयं के खर्चे पर रिपोर्ट नहीं देनी होगी। डीजीपी ओपी सिंह के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विवेचना फंड स्वीकृत कर दिया गया है। विवचेना के दौरान आने वाले कार्यों के दौरान बजट का दो लाख रूपये तक खर्च किया जा सकता है।
गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि डीजीपी ओपी सिंह द्वारा विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए फोटो कापीयर, फैक्स आदि मशीनों का अनुरक्षण, विवेचना संबंधी पुस्तकों की खरीद, विवेचना में लिए गये वाहनों का किराया, विशेषज्ञ सेवा व्यय, कार्यालय में स्थापित मशीनों, उपकरणों, फर्नीचर का अनुरक्षण आदि में फंड की व्यवस्था किये जाने की शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।
इसके अलावा विवेचना से संबंधित ऐसा कोई व्यय जो कोई अन्य मानक मदों में न हो उसके खर्च के लिए प्रावधान के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया था। उसी प्रस्ताव में ही शासन द्वारा विवेचना फंड के लिए अलग से बजट प्रदान किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि आवंटित बजट संज्ञेय अपराधों की विवेचना में गतिशीलता एवं गुणवत्ता लाने एवं विवेचना के तत्काल निस्तारण व अनावरण करने के उद्देश्य से अत्यधिक क्रियाशील बनाये जाने के लिए आवंटित किया गया है।
उन्होंने बताया कि डीजीपी द्वारा आवंटित धनराशि को लेकर सभी जोन के एडीजी, रेंज के आईजी/डीआईजी, एसएसपी व एसपी को विवेचना फण्ड के प्रावधान के अनुरूप क्रियान्वयन को निर्देशित किया गया है।
